*ਪੂਜਾ ਮਹਿਰਾ

 ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ 1917 ਤੋਂ 1950 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਸੰਭਾਲੇ। 'ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼' ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾਵਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਯਾਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ, 1949 ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐੱਨਟੀਯੂਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।''

ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ  ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ।'' ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੂਟ (ਸਣ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੂਟ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਵਰੀ, 1950 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਜੂਟ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਈਏ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।''

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ।

ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੀ  ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਮਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 1950 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, '' ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੀ। ਨਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਛਾਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਉੱਚ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਧਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ, ਜੀਪ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਕਰਨਾ ਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਦੇ ''ਮਹਾਨ ਰੋਗ'' ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 1950 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਲੱਖਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।'' ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਢਲਾ ਮੰਤਵ ਸੀ। 14 ਨਵੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਰੇਡਿਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉੱਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ- ਵਕੀਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 'ਆਨਾ' ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਸੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।'' ਇਹ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਬੱਚਤ ਲਈ ਬੱਚਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਾਧਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ''ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਗਿਆਨ'' ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਕਸਾਹੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸਰੇ।  

                               *****

*ਪੂਜਾ ਮਹਿਰਾ ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿਜੀ ਹਨ।